२०८२ माघ २४, शनिबार ०८:०९
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका २४ बसहियाका जनता आवास पिडीत दलित समुदाय मुसहर जातिका मतदाताहरु भन्छन ‘यस पटक हामी मतदान गर्दनौं ।’ प्रदेशका राजधानी समेत रहेका जनकपुरधामको यस्तो विजोग प्रदेश सरकारले अधुरा छाडेका जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण गरिने घरहरु अधुरा छाडिएको कारण आएको हो ।
फुसको झोपडीमा बसोबास गर्दै आएका ९० घरको मुसहर वस्तीमा न कसैसँग शौचालय छ न खानेपानीको सुविधा । सरकार र नेताहरुले दिएको पीडा र उपेक्षाबाट आजित ती दलित समुदायका विनोद सदा भन्छन् ‘जबसम्म हामीहरुको अधुरा घर निर्माण गरिदैन तबसम्म हामी मुसहरहरु यस पटक कसैलाई मत दिदैनौं ।
प्रत्येक वर्ष चुनावका बेला नेताहरु वाचा गर्छन तर जितेपछि पांच सालमा पीडा बुझ्न आउनु त के एक पटक मुख पनि देखाउंदैनन् । यस्तो अवस्थामा हामी मतदान किन गर्ने ? संघीय सरकार मातहत रहेको जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश सरकार मातहतमा गएपछि आ.ब. २०७५/०७६ मा छनौटमा परेका ८५ व्यक्तिको घर तोडेर नयाँ घर निर्माणको थालनी गरियो । तर आजसम्म पुरा नभई अलपत्र परेको छ । उनीहरु घरको आभाव मात्रै होइन खानेपानी र शौचालयको समस्या समेत भोग्दै आएका छन् ।
उनीहरु भन्छन् ‘सरकार त सरकार, स्थानीय उच्च जातिका व्यक्तिहरु समेत हेला गर्दै आएका छन् । चापाकलमा पानी खान दिदैन, एक किलोमीटर टाढा सार्वजनिक शौचालय नजिक रहेका चापाकलबाट पैदल हिंडेर खानेपानी लिन जानु पर्छ ।’ पशुपतिदेवी सदा पनि भन्छिन्, “हाम्रो भोट लिएर यहाँबाट कयौं नेताहरु जितेर गयो, तर आजसम्म कसैले पनि हाम्रो पीडा बुझ्न आएको छैन । त्यसैले आफूहरु भोट दिन जाँदैनौ । सो मुसहर बस्तीमा चार सयभन्दा बढी मतदाता छन् ।
चुनावको बेला मत दिने भनेपनि मतका ठेक्का लिने विभिन्न पार्टीका ठेकेदारहरु प्रत्येक निर्वाचनमा विभिन्न प्रलोभन दिई मत तान्दै आएका छन् । यसपटक पनि त्यस्ता ठेकेदार हावी भइसकेका छन् । वस्तीमा अहिलेसम्म नपुगेपनि बाहिरबाट चाँजोपाँजो मिलाइरहेको बुझिएको छ । जनता आवास कार्यक्रमले तिनीहरुमा धेरै आशा जगाएको थियो । तर अधुरा घर हेर्दा त्यो आशा निराशामा बदलिएको छ ।’
अहिले ती संरचनाहरू कसैले गोठ बनाएका छन्, त कोही तरकारी खेती गर्दै आएका छन भने केहीले आफ्नै खर्चमा फुसको छाना हालेर बसि रहेका छन् । यो घोषणा राजनीतिक उदासीनताबाट होइन, लामो समयदेखि भोग्दै आएको बेवास्ता, झुटा वाचा र अधुरा योजनाप्रति उठेको आक्रोश हो । जनता आवास पिडीतको यो घटना उदाहरण मात्र हो ।
आर्थिक वर्ष २००७४ र २०७४/०७५ मा तत्कालिन प्रदेश २ भित्र थालिएको ८ हजार २ सय घर निर्माण कार्यले गति लिन नसक्दा अलपत्र परेको छ । प्रदेशका अधिकांश ठाउँमा बजेट र जग्गा समस्याका अलपत्र परेको हो । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा साढे तीन लाखको अनुदानमा दुई कोठे पक्की घर, शौचालय र खानेपानी सहितको १ हजार ६ सय घर निर्माण गर्ने योजना थियो ।
धनुषामा एक हजारभन्दा बढी घर निर्माण कार्य शुरु गरेकोमा हालसम्म १ सय २४ वटा मात्र हस्तान्तरण गरिएको तत्कालिन जनता आवास कार्यक्रमका संयोजक प्रदेश प्रदेश सांसद शिवचन्द्र चौधरी बताउंछन् । स्थानीयका अनुसार लक्ष्मीनारायण मन्दिर गुठीको जग्गामा मन्दिरका महन्थसँग हार गुहार गर्दै ती मुसहरु बस्दै आएका थिए ।
पक्की घर बनाई दिने भनी प्रदेश सरकारले छनौटमा परेका सबैको घर तोडिदियो । घर निर्माणको थालनी गरेपछि केही दिनमै स्थानीयवासीको दबावमा गुठीद्वारा नै उजुरी दिन लगाई रोकाउन लगाइयो । ती उजुरीले गर्दा प्रदेश सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । जुन कारणले रोकिए, प्रमुख जिम्मेवार प्रदेश सरकार सरोकारवालाहरु भन्छन् ।
सुकुम्बासी व्यवस्थापनको नाममा हजारौ व्यक्तिलाई बसोबासका लागि जग्गा दिइयो । तर यी दलितको घर निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्न नसक्दा समस्या बल्झिदै गएको सरकोकारवालाहरु भनाई छ ।
